मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में उ.प्र.कृषि निर्यात नीति – 2019 के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक विकास भवन में संपन्न
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मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में उ.प्र.कृषि निर्यात नीति – 2019 के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक विकास भवन में संपन्न
जनपद में आलू, ताजी सब्जियों, बासमती चावल एवं प्रसंस्कृत उत्पादन हेतु बनाए जाएंगे क्लस्टर
आगरा.27-01-2025.आज श्रीमती प्रतिभा सिंह, मुख्य विकास अधिकारी महोदया जी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनपद स्तर की क्लस्टर सुविधा इकाई की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति – 2019 के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। ज्येष्ट कृषि विपणन निरीक्षक श्री नीलेश चतुर्वेदी जी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु क्लस्टर बनाये जाएंगे। जिसके लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिए। आगरा जनपद में आलू, ताजी सब्जियों, बासमती चावल एवं प्रसंस्कृत उत्पाद में क्लस्टर बनाये जाने है। कृषि निर्यात और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में प्रोत्साहन हेतु छात्रों को फीस छूट भी प्रदान की जाती है जिसमें 15 महीने से अधिक अवधि के कोर्स पर फीस में 50% की छूट और उक्त कोर्स के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु राजकीय संस्थान को 50 लाख रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात बसों, रेल एवं वायुयान द्वारा किया जाने पर वास्तविक भाड़े का 25% ( अधिकतम 20 लाख रुपए) प्रति वर्ष देय है। एवं good agricultural practices के विषय में जानकारी दी गई। एवं इसके अलावा आगरा के पेठा को जीआई उत्पाद बनाये जाने के प्रयास चल रहे हैं।
तत्पश्चात सुझावों पर चर्चा करने के बाद मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी को आलू एवं बासमती के क्लस्टर बनवाने एवं FEMRI portal पर एफपीओ का विवरण अपलोड करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठकों में आदर्श निर्यातकों को भी शामिल किया जाए। एवं बासमती की अधिकृत प्रयोगकर्ता बनाये जाने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने इस हेतु कृषि, उद्यान और मंडी विभागों को एकसाथ प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
इसमें डीडी एग्रीकल्चर, सहायक आयुक्त मत्स्य, उद्यान, मंडी समिति, खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ एफपीओ एवं निर्यातकों ने प्रतिभाग किया।
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